नयाँ दिल्ली । केही दिन अघि अमेरिकी सेनाको विमानमा बालबालिकासमेत गरेर १०४ जना अवैध भारतीय आप्रवासीहरूलाई भारत ल्याइएको थियो । देशमा रहेका अवैध अनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले भटाभट डिपोर्ट गरिरहेका छन् । यो नौलो कुरा भएन ।
तर नौलो कुरा के भयो भने यसरी फिर्ता पठाइएका सबैको हात खुट्टामा हतकडी र नेल लगाइएको थियो । विमान चढ्ने बित्तिकै लगाइएको ती हतकडी र नेल विमान अवतरण भएपछि मात्रै खोलियो ।
यो विषयमा संसदमा हङ्गामा भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यस विषयमा स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो । देश निकालाको प्रक्रिया वर्षाैंदेखि यस्तै चलिरहेको उनले बताएका थिए । फेब्रुअरी ५ मा जे भयो त्यसमा केही नयाँ नभएको उनको भनाइ थियो ।
के भन्छ विदेश मन्त्रालय ?
‘विमान मार्फत ज–जसलाई डिपोर्ट गरिन्छ त्यसको मानक सञ्चालन प्रक्रिया छ । २०१२ देखि यो लागू भएको हो । यस प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याइएका मानिसहरूमाथि केही प्रतिबन्धहरू छन् । यद्यपि, महिला र बालबालिकाहरूमा कुनै खाले प्रतिबन्धहरू नभएको हामीलाई अधिकारीहरूले बताएका थिए,’ जयशंकर भन्छन् ।
‘यस बाहेक, निर्वासित व्यक्तिहरूको खाना, उपचार वा अन्य चीजहरू जस्ता अन्य आवश्यकताहरूको ख्याल राखिन्छ । आवश्यक परेमा, शौचालय प्रयोग गर्न सकुन् भनेर उनीहरूको बन्धन पनि खोलिन्छ ।’ उनले भने ।
यो मानक सञ्चालन प्रक्रिया चार्टर्ड विमानका साथै सैन्य विमानमा पनि लागू हुने पनि उनले बताए । २०२५ को फेब्रुअरी ५ मा अमेरिकाबाट आएको उडानमा अघिल्लो प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र उडानको क्रममा निर्वासितहरूलाई कुनै पनि तरिकाले दुर्व्यवहार नगरियोस् भनेर आफूहरूले अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरिरहेका पनि उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको जवाफबाट सेनाको विमानबाट ल्याइएका भारतीयहरूमाथि गरिएको अपराधी जस्तो व्यवहारबारे भारत सरकार अमेरिकालाई सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न सोध्ने छैन भन्ने लाग्दछ । मानिसहरूलाई ल्याइने तरिकामा प्रश्न उठाउनु उचित भएको फेब्रुअरी ७ मा सञ्चार माध्यमहरूको प्रश्नको जवाफमा विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले बताए । डिपोर्ट गरिएकाहरूसँग उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ र अहिले निर्वासित भइरहेकाहरूलाई पनि उचित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूले जोड दिएको उनले भने ।
विपक्षी दलका प्रश्नहरू
तर, यस सम्बन्धमा विपक्षीले सरकारसमक्ष प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस नेतृ तथा वायनाडकी सांसद प्रियंका गान्धीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘खबै भनिन्थ्यो कि मोदी र ट्रम्प धेरै राम्रा साथी हुन्, त्यसो भए मोदीले किन यो हुन दिए ? के मानिसहरूलाई हतकडी र नेल लगाएर पठाउने व्यवहार पनि कसैले गर्छ ? यस्तो पनि तरिका यही हो… प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’ प्रियंकाले भनेकी थिइन् ।
किन महत्त्वपूर्ण छ यो मुद्दा ?
ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपति कालमा कागजात नभएका विदेशी नागरिकहरूको सामूहिक निर्वासनलाई लक्ष्य नै बनाएका छन् । त्यसैले, यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । प्यू रिसर्च सेन्टरको २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका लगभग ७ लाख २५ हजार भारतीयहरू छन् । अन्य देशका नागरिकहरूले जस्तै यिनीहरूले पनि कारबाहीमा पर्ने र देश निकाला गर्ने खतराको सामना गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाबाट भारतीयहरूलाई देश निकाला गर्न सैन्य विमान प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भनेर पत्ता लगाउन बीबीसीले पुराना मिडिया रिपोर्टहरूको जाँच गरेको थियो । यस क्रममा सैन्य विमानहरू विरलै प्रयोग भएको पाइयो । हामीले यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट पनि जानकारी लिने प्रयास गरे पनि कुनै जवाफ नआएको बीबीसी भन्छ ।
पहिले मानिसहरूलाई चार्टर्ड विमान र एयरलाइन्स प्रयोग गरेर फिर्ता पठाइन्थ्यो, तर अहिले किन सैन्य विमानहरू प्रयोग गरिँदै छ ? भनेर बीबीसी हिन्दीले अमेरिकी दूतावासका प्रवक्तालाई सोधेको थियो । यात्राको क्रममा मानिसहरूले भोगेका कठिनाइहरूबारेमा उनीहरूको विचार पनि सोधिएको थियो । ‘अमेरिकी सेनाले गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई हटाउने सरकारको प्रयासलाई समर्थन गरिरहेको छ । म यो भन्दा बढी केहि भन्न चाहन्न । यी व्यक्तिहरूले अमेरिका–मेक्सिको वा अमेरिका–क्यानाडा सीमा हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूलाई त्यहाँ रहन कुनै कानुनी आधार थिएन ।’ उनले भने । अमेरिकी सीमा गस्तीका अध्यक्ष माइकल बैंक्सले अमेरिकाबाट अमृतसरतर्फ आप्रवासी बोकेर आएको उडानलाई उल्लेख गर्दै एक भिडियो जारी गरेका छन् । यसमा अवैध भारतीय आप्रवासीहरूलाई साङ्लोले बाँधिएका देखिन्छ । यसका कारण उनीहरूलाई विमान भित्र पस्न कठिनाइ भएको देखिन्छ ।
उनले भिडियोसँगै आफ्नो पोस्टमा यो पनि लेखेका छन्, ‘हामीले सैन्य परिवहन प्रयोग गरेर अवैध विदेशीहरूलाई सफलतापूर्वक भारत फर्कायौँ….यो निर्वासनको लागि गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा टाढाको उडान हो । यो मिसनले अध्यागमन कानुन लागू गर्ने र छिटो हटाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।’ भारत बाहेक, निर्वासित मानिसहरूलाई फिर्ता पठाउन मेक्सिको र होन्डुरसमा पनि विमानहरू पठाइँदै छ भनेर पनि उनले बताए ।
आतङ्ककारी वा युद्धबन्दी होइनन्
भारतले यो मुद्दालाई अहिलेसम्म सही तरिकाले सम्हालेको पूर्व विदेश सचिव शशांकले भने । सरकारले भने जस्तै आफूहरूको प्राथमिकता अवैध तरिकाले विदेश मान्छे पठाउनेमाथि अङ्कुश लगाउने हुनु पर्ने उनले भने । डिपोर्टेशन अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिको हिस्सा भएको आफूलाई लागेको अनि यो भारत जस्ता देशहरूका लागि सन्देश कम भएको पनि उनले भने । चुनावको समयमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प कति प्रतिबद्ध छन् भनेर देखाउने प्रयासमा यी सबै कुरा भइरहेको पनि उनले बताए । समय बित्दै जाँदा, अमेरिकाको अडान केही हदसम्म नरम हुने आफूलाई लागेको पनि उनले भने ।
निर्वासनको मुद्दा नयाँ नभएको तर यस पटक निर्वासनको विधिले ध्यान आकर्षित गरेको बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानीमा भारतका राजदूतको रूपमा काम गरिसकेको राजीव डोगराले भने । अमेरिकाले निर्वासनको यो विधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आफूलाई लागेको पनि उनले बताए । ‘निर्वासन भइरहेका मानिसहरू आतङ्ककारी होइनन्। न त तिनीहरू युद्ध अपराधी हुन् ।’ उनले भने । यिनीहरू प्रायः निश्चित रूपमा कानुन उल्लङ्घन गरेका युवा भएको अनि उनीहरूको इच्छा विदेशमा नयाँ जीवन बसाउने मात्रै भएको पनि उनले बताए । ‘यस्तो खालका मानिसहरूसँग कस्तो खालको व्यवहार गरिन्छ भन्ने हामी सबैले हेर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन् ।
कूटनीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको आफ्नो लगभग ५० वर्षको अनुभव भएको अनि यी सबको आधारमा देश निकालाको लागि यस्तो सैन्य उडान प्रयोग गरिएको कुनै दृष्टान्त नभएको पनि उनले बताए । डिपोर्ट गरिएका मानिसहरूलाई घण्टौँसम्म हतकडी र साङ्लोमा बाँधेर राखिएको पसिन यस अघि नपाइएको डोगरा भन्छन् । कुनै देशले अवैध नागरिकहरूलाई देश निकाला गरिरहेको यो पहिलो पटक होइन भनेर उनले बताए । यो प्रक्रिया विश्वभर चलिरहेको अनि भारतले पनि आफ्नो देशमा अवैध रूपमा बसिरहेका बंगलादेशीहरूलाई निकालिरहेको उनी भन्छन् । तर यो गर्ने एउटा सम्मानजनक तरिका भएको र यसको पालना गरिनु पर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी नीतिको विरोध
यस हप्ता भारतमा जे भयो, त्यही गत महिना ब्राजिल र कोलम्बियामा पनि भएको थियो । यी दुई देशका नागरिकहरूलाई सैन्य विमानमा हतकडी र साङ्लोले बाँधेर देश निकाला गरियो, तिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकालाई विरोध गरेका थिए । कोलम्बियाले अमेरिकी विमान फिर्तै पठायो र आफ्ना नागरिकहरूलाई सम्मानका साथ फिर्ता ल्याउन सकियोस् भनेर अमेरिकामा आफ्नो सैन्य विमान पठायो । तर डोगरा यसमा सहमत देखिएनन् । उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै देशले आफ्नो भूभागमा अर्को देशका नागरिकहरू फेला पार्छ र तिनीहरूलाई अवैध घोषित गर्छ भने, प्रमाणीकरण पछि ती मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउनु त्यो देशको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले यस अवस्थामा, सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकाको हो ।’
अर्काेतर्फ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ट्रम्पको नीतिमाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एम्नेस्टीले ट्रम्पको सम्पूर्ण कार्यलाई हानिकारक, जातिवादी, अराजकता फैलाउने र समुदायहरूलाई हानि पुर्याउने कार्यको रूपमा वर्णन गरेको छ । त्यसो भए के भारतले अमेरिकाको यो नीतिको कडा विरोध गर्नुपर्थ्यो ? ‘मलाई लाग्छ कि भारतले यो मुद्दा अमेरिकासँग कुनै न कुनै रूपमा उठाउनेछ । यद्यपि, यो कुरा ध्यान दिन लायक छ कि अमेरिका जस्ता पश्चिमी देशहरूले मानव अधिकारबारेमा विश्वलाई व्याख्यान दिने गर्थे । आज हेर्नुहोस् उनीहरूले पनि कसरी यो गरेका छन् । ’ राजीव डोग्राको जवाफ छ ।
चाँडै नै आफ्नो आवश्यकताका कारण यस्तो मनोवृत्तिमा पुनर्विचार गर्न अमेरिका बाध्य हुने शशांकको विश्वास छ । ‘अमेरिकालाई सस्तो कामदार पनि चाहिन्छ, जुन प्रायः उनीहरूबाटै आउँछन् जुन मानिसहरूलाई उनीहरूले अहिले आक्रामक रूपमा देश निकाला गरिरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूको प्रणालीमा यस्तो आक्रामक नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा केही छलफल र उनीहरूको अडानमा परिवर्तन हुने सम्भावना छ, ।’ शशांक भन्छन् । – एजेन्सी
